जब से केंद्र सर्कार ने 2023 में नई कर व्यवस्था को Default Tax प्रणाली बनाया है, तब से ऐसी कई Report आई हैं कि कौन सी कर प्रणाली बेहतर है और क्या चुनना है। सरकार ने पुरानी Tax व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक नई कर व्यवस्था शुरू की, जिसे Section 115 BAC के रूप में जाना जाता है।
यह नई व्यवस्था वैकल्पिक थी और व्यक्तियों और Hindu Undivided Family (HUF) के लिए 1 April, 2020 से शुरू हुई थी। तीन साल तक संचालन के बाद, Central Finance Minister Nirmala Sitaraman ने Central Budget 2023 के दौरान घोषणा की कि आगे चलकर, यह नई कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए Default कर प्रणाली बन जाएगी जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोई प्राथमिकता व्यक्त नहीं करते हैं ( FY 2025).
ऐसे मैं अगर आपको तनख्वा है 80000 और साथ ही साथ अगर आपने Mutual Funds , Bonds और अन्य जगहों पर निवेश भी कर रखा यही , तो आईये जानते है Doctor Suresh Surana जो की Founder है RSM India के , वो क्या कहते है आपके लिए कौन सा तरीका चुन न सबसे सठीक होगा।
The Finance Act 2023 ने नई कर व्यवस्था को FY 2023 – 24 (AY 2024 – 25) के लिए Default Tax व्यवस्था बना दिया है। करदाता साल – दर – साल आधार पर पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच switch कर सकते हैं।
हालाँकि, व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करने वाला कोई भी करदाता जिसने नई कर व्यवस्था से बाहर जाने के विकल्प का प्रयोग किया है, वह केवल एक बार ही नई कर व्यवस्था में वापस आने का विकल्प चुन सकेगा।
पुरानी Tax व्यवस्था नई व्यवस्था में रियायती कर दरों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है। यह करदाताओं को विभिन्न छूट और कटौतियाँ प्रदान करता है, जैसे कि House Rent allowance (HRA), Leave Travel Allowance (LTA), Section 80 C (निवेश – संबंधित कटौती), और Section 80 D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम), जो प्रभावी रूप से कर योग्य आय को कम करते हैं और कम करते है कर देयताएं। पुरानी योजना करदाताओं को कर-बचत उपकरणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश करने की आदत विकसित होती है।
दूसरी ओर, नई कर व्यवस्था कम कर दरों की पेशकश करती है लेकिन अधिकांश छूट और कटौतियों को समाप्त कर देती है। बहिष्कृत छूटों में से कुछ में Savings Account पर अर्जित ब्याज, वेतन पर पेशेवर कर और Entertainment Allowance, Leave Travel Allowance (LTA), House Resnt Allowance(HRA), अन्य विशेष Allowance, Self occupied वाली या खाली संपत्तियों के लिए आवास Loan पर ब्याज शामिल हैं। और विशेष Allowance जैसे भोजन भत्ते भी छूट के पात्र नहीं हैं।
NPS में नियोक्ता के योगदान और अतिरिक्त कर्मचारी लागत जैसे विशिष्ट मामलों को छोड़कर, Chapter VI – A कटौती उपलब्ध नहीं है। निर्णय लेने से पहले अपनी विशिष्ट वित्तीय स्थिति पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
संक्षेप में, नई Tax व्यवस्था पर स्विच करने या पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने या कौन सी व्यवस्था आपके लिए बेहतर है, इसका निर्णय उन कर बचत कटौती और छूट पर आधारित होगा जिनका आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। पुरानी कर व्यवस्था उच्च आय वालों, व्यापक वित्तीय योजनाओं वाले लोगों और ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है जो कर-बचत योजनाओं में भारी निवेश करते हैं और HRA, LTA, NPS (80CCD(1B)), आदि जैसी कटौती का लाभ उठाते हैं।
हालाँकि, निर्णय लेने से पहले करदाता की विशिष्ट वित्तीय स्थिति और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है, यदि करदाता के पास पर्याप्त छूट और कटौतियाँ हैं, तो पुरानी कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद हो सकती है। हालाँकि, यदि वे सरलता और कम कर दरें पसंद करते हैं, तो वे नई कर व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं।
For more such updates, Follow Paisa Gyaan.
